डीएम ने मांग अवैध खनन माफियाओं की सम्पत्तिओं का ब्यौरा। मासिक स्टाफ बैठक में डीएम ने खनन और आबाकारी विभाग की कारगुजारियों पर जताई नाराजगी।

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त की अध्यक्षता में शनिवार को डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मासिक स्टाफ बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने खनन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध खनन, भण्डारण तथा परिवहन के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जाये। जिलाधिकारी ने खनन विभाग की कारगुजारियों की समीक्षा के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिये कि राजस्व की बढ़ोत्तरी हेतु सख्ती से कार्यवाही की जाये ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगने के साथ ही राजस्व की भी बढ़ोत्तरी हो। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि फर्जी रवन्ने वाले वाहनों को सीज करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाये। जिलाधिकारी ने खनन संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खनन विभाग के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने जनपद में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश पुलिस, राजस्व, खनन विभाग के अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने जनपद में अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों एवं उनकी परिसम्पत्तियों का डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
जिलाधिकारी ने अपराध समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि महिला तथा बाल अपराधों प्रकरणवार मोनीटरिंग हेतु वन स्टोप सेंटर तथा सीडब्ल्यूसी से व्यक्तियों को शामिल करते हुए कमेटी बनाई जाये। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि विवेचनाएं नियमानुसार हो तथा विवेचनाओं में कोई भी तथ्य न छूटे ताकि अपराधियों को न्यायालय से सजा कराने में आसानी हो। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को लम्बित मजिस्ट्रीयल जांच प्राथमिकता से पूरी करने तथा जांच पूरी करने के लिए आवश्यकता अनुसार विशेष मैसेन्जर नामित करने के निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों को दिये। उन्होंने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद में 1940 केस लम्बित होने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि यदि कोई कार्मिक गवाही हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसे एनबीडब्ल्यू एवं बी डब्ल्यू का नोटिस भेजने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तार कर के लाया जाये। जिलाधिकारी सबसे पुराने लम्बित 05 मुकदमें का विवरण, गवाही पर लगे केसों, सम्मन तामील न होने वाले केसों की सम्पूर्ण डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश आबकारी विभाग को दिये। उन्होंन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि 6 हजार से ज्यादा यूनिट वाली दुकानें एवं क्षेत्र चिन्हित करते हुए सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्यकर विभाग की समीक्षा के दौरान सभी तहसीलों के दस-दस बड़े बकायादारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, एसपी सिटी मनोज कत्याल, संयुक्त निदेश डीएस जंगपांगी, उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह, अभय प्रताप सिंह, राकेश चन्द्र तिवारी, कौस्तुभ मिश्रा, तुषार सैनी, रविन्द्र सिंह बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, उप निदेशक खनन दिनेश कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।