अवैध कालोनियों पर एसडीएम/तहसीलदार लेंगे एक्शन। डीडीए की बड़ी बैठक आयोजित। लगातार मिल रही शिकायतों पर डीडीए उपाध्यक्ष गंभीर

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर(खबर धमाका)। ऊधमसिंहनगर में तेजी विकसित हो रही अवैध कालोनियों, सरकारी जमीनों कब्जे करने वालों के खिलाफ सीधे परागन अधिकारी और तहसीलदार एक्शन लेंगे। अवैध कालोनियों में विधुत कनेक्शन भी प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही दिए जायेंगे। यह निर्देश जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आईएएस अभिषेक रुहेला जिले के परागना अधिकारी, तहसीलदारों और विधुत विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक के दौरान दिए।

बैठक श्री रुहेला ने शहरों में सौन्दर्यीकरण एवं जल भराव की समस्या के निदान हेतु बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री रूहेला ने ड्रेनेज, सड़क चौड़ीकरण, विद्युत पोल, पार्किंग, पार्क, सार्वजनिक शौचालय आदि के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होने निर्देशित करते कि प्रत्येक परगना अन्तर्गत परगना स्तरीय समिति बनायी जाये एवं समस्याओं को चिन्हित करते हुए योजनाओं का प्रस्ताव प्रेषित किया जायंे। उन्होने कहा कि जनपद में अधिकांश नाले/नालियों को साफ ना किये जाने के कारण मानसून में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस हेतु नगर पालिका/निगमों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने कहा कि रूद्रपुर शहर में कल्याणी नदी हेतु तात्कालिक/दीर्घकालिक प्लान तैयार किये जाने के साथ अन्य नदियों आदि का भी परीक्षण कर लिया जाये। जनपद में प्राधिकरण की सीमा अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही पर भी चर्चा की गयी तथा जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये निर्देशों का पूर्ण पालन तहसील/उपजिलाधिकारी स्तर पर किये जाने की अपेक्षा की।

उपाध्यक्ष श्री रूहेला ने कहा कि शहरी क्षेत्र एवं शहर से लगे हुए क्षेत्रों में तेजी से बिना मानचित्र/ले-आउट पास कराये आवासीय कालोनियों/भूखण्ड विकसित होने के साथ ही जनपद स्तर पर विभिन्न स्तरों पर शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं कि ऐेसे कालोनियों के निर्मित/विकसित होते समय न तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गयी है, शेष जनसुविधाएॅ यथा-पानी, बिजली, सड़क इत्यादि की ओर भी विकासकर्ताओं द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होने निर्देशित करते हुये कहा कि क्षेत्र के परगनाधिकारी एवं तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्तानुसार विकसित हो रहे क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया गया है अथवा नहीं, साथ ही साथ किसी विकासकर्ता द्वारा बिना नियमों का पालन किये हुए ऐसे कार्य किया जा रहे हैं तो तत्काल ऐसे अवैध कार्यों को प्रभावी ढंग से नियमानुसार विफल करेंगें तथा उसकी आख्या प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगें। उन्होने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण व राजस्व विभाग सतत रूप से समन्वय करते हुए अवैध निर्माण/ले-आउट निर्माण को रोकने का कार्य करेंगे एवं अवैध कॉलोनियों में विद्युत कनेक्शन रोकने के लिये विद्युत विभाग से कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन देने से पूर्व स्वीकृत मानचित्र/ वैध भवन के अभिलेख अवश्य देखा जाये। उन्होने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण/कब्ज़ा को हर हाल में रोका जाये। उन्होने कहा कि कतिपय प्रकरणों में जहाँ विकासकर्ता/अवैध निर्माणकर्ता की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती वहां नोटिस तामिली हेतु राजस्व विभाग से सहयोग किये जाने की अपेक्षा की।

बैठक में नगर आयुक्त नरेश चन्द्र दुर्गापाल, विवेक राय, उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट, कौस्तुभ मिश्र एवं उप जिलाधिकारी काशीपुर वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से, तहसीलदार रूद्रपुर, काशीपुर, किच्छा तथा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर उपस्थित थे।

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