सरकार को नकल विरोधी कानून अध्यादेश विधानसभा सत्र में लाना चाहिए,आर्य। बेरोजगारों को पेपर लीक होने से बहुत तकलीफ हो रही। बार-बार पेपर लीक होने से राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही

 नरेन्द्र राठौर 

रुद्रपुर।नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा बीती रात को देहरादून के गांधी पार्क में शांति पूर्वक धरना दे रहे बेरोजगार युवक-युवतियों को बल पूर्वक हटाने से ये सिद्ध हो गया है हर दिन नए पेपर लीक की खबर से सरकार बौखला गयी है।उन्होंने कहा अभी तक नकल के जितने भी मामले खुले हैं वे राज्य पुलिस या राज्य की अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नही खोले गए हैं बल्कि बेरोजगारों की सूचना और लंबे संघर्ष के बाद खुले हैं।ऐसे में सरकार बेरोजगारों को पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा आयोजित करने की गारंटी देने के बजाय उनका ही दमन कर रही है।उन्होंने कहा बेरोजगारों की सारी आशंकायें जायज हैं।यशपाल आर्य ने कहा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

उन्होंने कहा सरकार को भी नकल विरोधी कानून अध्यादेश के रूप में लाकर बेरोजगारों के बीच शंसय की थोड़ी सी गुंजायश भी खत्म कर देनी चाहिए।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कुछ महीनों पहले  यूकेयसयसयससी से शुरू हुए भर्ती घोटालों की आंच अब प्रदेश में परीक्षा आयोजित करने वाली एकमात्र संबैधानिक संस्था , उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओँ तक पंहुच चुकी है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा बेरोजगारों द्वारा दिये साक्ष्यों के बाद  मई 2021 में संपन्न हुई जेई की परीक्षा के मामले में गिरफ्तारियां हो गयी हैं। इन गिरफ्तारियों से पहले 8 जनवरी 2022 को संपन्न हुई पटवारी – लेखपाल परीक्षा के प्रश्न बैंक के भी बाहर आने के बाद इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी तो इन दोनों परीक्षाओँ  के बीच आयोग द्वारा आयोजित अपर पीसीएस , लोअर पीसीएस,हाईकोर्ट कार्मिक,  पीसीएस जे,प्रवक्ता आदि परीक्षाओं में गड़बड़ नही हुई होगी ये कैसे माना जा सकता हैं।उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में नकल के सभी मामलों में संगठित गिरोह की भूमिका भी सिद्ध हो चुकी है तो ऐसे में कैसे माना जा सकता है पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नही हुआ होगा।नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार नकल विरोधी कानून नही लायी। यशपाल आर्य ने चेताया अभी भी सरकार को अपने विधायी कर्तब्य का पालन करते नकल विरोधी कानून को अध्यादेश के रुप में लाना चाहिए।