सीएम की घोषणा से राज्य आंदोलनकारियों की खुशी।लंबे समय से उठा रहे 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मिली मंजूरी। राज्य आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट ने जताया सीएम का आभार

नरेन्द्र राठौर

रुद्रपुर। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खबर खबर समाने आयी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने आंदोलनकारियों की मुराद पूरी करते हुए  10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की घोषणा पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट ने खुशी जताते हुए सीएम का आभार जताया है। श्री बिष्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैंl जिसमें  मुख्यमंत्री के द्वारा शहीद स्मारक खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में एक के बाद एक घोषणा की गई थी,उसी में 10% आरक्षण की भी वार्ता हुई थी। देहरादून मैं भी राज्य आंदोलनकारी सक्रिय रूप से 10% आरक्षण के संबंध में समय-समय पर आंदोलन करते रहे।

लंबे आंदोलन के परिणाम स्वरूप 10% आरक्षण भावी सरकार इस सत्र में लाने जा रही है। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है उत्तराखंड सरकार के द्वारा इतिहास में पहली बार राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में एक के बाद एक घोषणा की जा रही हैं। और उन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है ।अवतार सिंह बिष्ट अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद 19 मार्च 2023 को होने वाले राज्य आंदोलनकारी सम्मेलन व सम्मान समारोह में माननीय धामी सरकार के पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव भी पास करेगी l गैरसैंण में आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आ सकता है। मंजूरी के लिए दूसरी बार राजभवन भेजने पर इसे मंजूर किया जाना राजभवन की सांविधानिक बाध्यता होगी। 10% क्षैतिज आरक्षण के साथ हम सरकार से मांग करते हैं।उच्च शिक्षा में भी आश्रितों को आरक्षण दिया जाए।